ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਵਾਸ਼ਹਿਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ (ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।